आगामी बजेटमा विद्यालय शिक्षा

• News & Notice
• 5 Years, 6 Months ago
• 153

आगामी बजेटमा विद्यालय शिक्षा

अबको बजेटमा विद्यालय शिक्षा कस्तो हुनुपर्ला ? प्राडा वाग्लेका १० सुझाब

शिक्षाविद् प्राडा मनप्रसाद वाग्लेले आगामी शिक्षा वजेटमा शिक्षाका असान्दर्भिक संरचना हटाएर विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै शिक्षाविद वाग्लेले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकोले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय संरचनामा निकै कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र मध्ये कुनै यौटा मात्रै संघीय संरचना राखेर  बरू स्थानीय सरकारको मातहतमा विद्यालय सुधारका लागि अनुगमनका संरचना थप गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ ।

सातै प्रदेशका शिक्षा निर्देशनालयको कुनै कामै छैन भन्दै उनले  यस्ता संघीय संरचना खडा गरेर लगानी खेर फाल्न नहुने भनाइ व्त्रः गरेका छन् ।  यी संरचनामा कामगर्ने सवैलाई स्थानीय संरचनामा लैजानुपर्ने उनको सुझाब छ ।

स्थानीय सरकार बलियो नभएसम्म सार्वजनिक शिक्षा बलियो नहुने भन्दै  सरकारले नै संविधानको पालना नगरे कसले गर्ने भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।

७७ जिल्लामा राखिएको संघीय शिक्षा विकास समन्वय इकाईको कुनै कामै छैन भन्दै त्यसलाई हटाएर त्यहाँ काम गर्ने ६०० भन्दा बढी कर्मचारीलाई स्थानीय संरचना अन्तर्गत लैजानुपर्ने शिक्षाविद्  वाग्लेको सुझाब छ ।

अब बन्ने बजेटमा डिजिटल पाठ्यपुस्तक, डिजिटल पूर्वाधार र सार्वजनिक शिक्षामा पढ्ने सवै बालबालिकाको लागि आवश्यक उपकरण सहित शिक्षकलाई प्रविधि मैत्री बनाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ ।

आउँदो ७७–७८ को बजेटमा शिक्षाको खर्च बढाउँदै कोरोना जस्तो प्रकोपका लागि वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सवै २९ हजार सार्वजनिक विद्यालयमा भौतिक र प्रविधि पूर्वाधारको लागि ५ वर्षे योजना सहित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने शिक्षाविद् प्राडा वाग्लेको भनाइ छ ।

विद्यालय शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्था तुरुन्तै गर्नुपर्ने भएकोले हाललाई पत्राचार शिक्षाको माध्यमबाट विद्यार्थी सम्म पुग्न प्रत्येक स्थानीय सरकारको सहयोगमा हुलाक व्यवस्था चुस्त बनाउनुपर्ने धारणा वाग्लेको छ ।

आउने वर्ष सरकारले घोषणा गरेको शिक्षा नीति अनुसार सार्वजनिक शिक्षा सुधार दशकको दोश्रो वर्ष भएको र  यसलाई सफल बनाउन पनि स्थानीय सरकार मार्फत शिक्षामा सुधार ल्याउने गरी संरचनात्मक सुधार अत्यावश्यक रहेको उनले भनेका छन् ।

उनका सुझाब जस्ताको तस्तै
१. नयाँ बजेट निर्माणको क्रममा छ । शिक्षाका असान्दर्भिक संरचना हटाएर विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाउनु श्रेयष्कर हुनेछ ।

२. विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकोले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय संरचनामा निकै कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

३. शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र मध्ये कुनै यौटा मात्रै संघीय संरचना बनाऊ । बरू स्थानीय सरकारको मातहतमा विद्यालय सुधारका लागि अनुगमनका संरचना थप गर ।

४. सातै प्रदेशका शिक्षा निर्देशनालयको कुनै कामै छैन । यस्ता संघीय संरचना खडा गरेर लगानी खेर नफाल । यी संरचनामा कामगर्ने सवैलाई स्थानीय संरचनामा लैजाऊ ।

५. ७७ जिल्लामा राखिएको संघीय शिक्षा विकास समन्वय इकाईको कुनै कामै छैन । त्यसलाई हटाएर त्यहाँ काम गर्ने ६०० भन्दा बढी कर्मचारीलाई स्थानीय संरचना अन्तर्गत लैजाऊ ।

६. स्थानीय सरकार बलियो नभएसम्म सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुँदैन । सरकारले नै संविधानको पालना नगरे कसले गर्ने ?

७. आउँदो ७७–७८ को बजेटमा शिक्षाको खर्च बढाऊ र कोरोना जस्तो प्रकोपका लागि वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सवै २९ हजार सार्वजनिक विद्यालयमा भौतिक र प्रविधि पूर्वाधारको लागि ५ वर्षे योजना सहित बजेट विनियोजन गर ।

८. अब बन्ने बजेटमा डिजिटल पाठ्यपुस्तक, डिजिटल पूर्वाधार र सार्वजनिक शिक्षामा पढ्ने सवै बालबालिकाको लागि आवश्यक उपकरण सहित शिक्षकलाई प्रविधि मैत्री बनाउने गरी व्यवस्था गर ।

९. विद्यालय शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्था तुरुन्तै गर्नुपर्ने भएकोले हाललाई पत्राचार शिक्षाको माध्यमबाट विद्यार्थी सम्म पुग्न प्रत्येक स्थानीय सरकारको सहयोगमा हुलाक व्यवस्था चुस्त बनाऊ ।

१०. आउने वर्ष सरकारले घोषणा गरेको शिक्षा नीति अनुसार सार्वजनिक शिक्षा सुधार दशकको दोश्रो वर्ष हो । यसलाई सफल बनाउन पनि स्थानीय सरकार मार्फत शिक्षामा सुधार ल्याउने गरी संरचनात्मक सुधार अत्यावश्यक छ ।

स्रोत :https://educationpati.com/