१२२. समावेशीकरण

• नेपाली निबन्ध (121-140 )
• 5 Years, 6 Months ago
• 57

१२२. समावेशीकरण

१२२. समावेशीकरण

समावेशीकरणको शाब्दिक अर्थ हुन्छ, समावेश वा सामेल गर्ने वा गराउने काम । कुनै विषयवस्तु भएको वस्तुभित्र मिल्ने वा अन्तर्भूत हुने क्रियालाई समावेशीकरण भनिन्छ । खास गरेर समावेशीकरण शब्दले राजनीतिक अर्थ सन्दर्भको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले राजनीतिक रूपमा नै यसलाई बुझ्नु सान्दर्भिक हुन्छ । राजनीतिभित्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक, जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय समावेशीकरण पर्दछ । राज्यसत्ताको सम्पूर्ण अङ्गमा तथा विविध क्षेत्रमा सम्पूर्ण वर्गको, लिङ्गको, भूगोलको, समाजको, जातको प्रतिनिधित्व गराउनु नै समावेशीकरण हो ।

नेपाली समाज रुढिवादी अन्धपरम्पराबाट अघि बढ्दै छ । सामाजिक क्षेत्रमा मात्र नभएर आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा समेत परम्परागत थोत्रा मूल्यमान्यता र आडम्बर विद्यमान छन् । सयौँ वर्षदेखि पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाले दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा अपमान र अपहेलना भोग्दै आउनुपरेको छ । स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक तथा आर्थिक न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । घरपरिवारदेखि लिएर राज्यसत्ताका केन्द्रीय अड्गसम्म महिलाले सम्मानित हुन पाएको अवस्था छैन ।

महिलालाई घरव्यवहार धान्ने र बच्चा पाउने यन्त्रका रूपमा हेरिएको छ । आधी भाकाशका दाबेदारहरू अर्धनागरिक भएका छन् । यस्तो अवस्थामा महिलालाई उचित स्थान, मान र सम्मान दिएर उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्नु समावेशीकरण आवश्यक र अपरिहार्य उपाय हो । महिलाको क्षमता, कर्तव्यनिष्ठता, विश्वसनीयताका कारण पनि राज्यलाई समृद्धशाली बनाउन उनीहरूको बल, बुद्धि, सीप र परिश्रमको खाँचो राष्टलाई । राज्यसञ्चालनका हरेका प्रक्रियामा, हरेक तह र तप्कामा महिला सहभागिताको सुनिश्चतता आवश्यक छ।

आजसम्मको केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई राज्यसीमित वर्ग र सम्प्रदाय र व्यक्तिको मुदीमा छ । राज्य व्यक्तिको स्वार्थ इच्छामा चलेको छ वा सीमित वर्गको वर्गीय हितका निमित्त । राज्यभित्रको जनताका भावना र आवश्यकताअनुसार चल्नुपर्दछ अन्यथा सत्ता र जनताका बीचको दूरी बढ्दै जान्छ । राज्यका हरेक अङ्गमा. तह र तप्कामा महिला, पुरुष, जनजाति, दलित, मधेसी, सीमान्तीकृत समुदाय आदिको मात्र नभएर धार्मिक, भौगोलिक आधारमा समेत सहभागिता गराउने हो भने मात्र नागरिकहरूमा राज्यप्रतिको प्रेम प्रगाढ बन्दछ । सबै जाति, वर्ग, पेसा, समुदायका मानिसको सहभागिता आवश्यक हन्छ, कर्मचारी, मजदुर दलित, मधेसी, अपाङ्ग, युवा, वृद्धवद्धा, विद्यार्थी कलाकार, साहित्यकार नागरिक समाज आदिको प्रतिनिधित्वमा मात्र राज्यको स्वरूप र ढाँचा लोकतान्त्रिक बन्न सक्दछ र त्यही लोकतान्त्रिक ढाँचा नै समावेशीकरणको पहिलो सर्त हो ।

एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, भौगोलिक हैकम चलाएको विगतको अब पाएका समस्याबाट पाठ सिकी अघि बढन आजको आवश्यकता बनेको छ । कानुनका दृष्टिमा सबै बराबरको चना, गारब, उच-नीच महिला-पुरुष, सम्पन्न-विपन्न, सहरबासी-गाउँबासी, पहाडी-मधेसी दलित-जनजाति के कानुनल फरक व्यवहार गर्दैन । महिला दलित, जनजाति, मधेसीले पनि देशको प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश सकिन महाप्रबन्धक, व्यवस्थापक, निर्देशक हुन पाउने समान अवसरको सिर्जना समावेशीकरणको मुद्दाले गरेको स्पष्ट छ । मधिरी मकाल यसो गर्न नपाउने, जनजाति भएकाले उसो गर्न नपाउने, दलित वा महिला भएकाले यसोउसो गर्नुपर्ने भन्ने भेट नीतिको अन्त्य समावेशीकरणले गर्दछ ।

लिङ्गीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय आदि कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी राज्यका अङ्गहरूमा समान अवसर सिर्जना गरी विशेष रूपमा त्यस्ता जनजाति, दलित पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग वा जातजातिको पहुँच राज्यका हरेक निकायमा पुयाउनु समावेशीकरण हो । आर्थिक समावेशीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, राजनीतिक समावेशीकरण, प्रादेशिक समावेशीकरण गरी सामन्ती शासनव्यवस्था अन्त्य तथा मजदुर, किसान, श्रमजीवी वर्गको अधिकारको सुनिश्चितता समयको माग हो । आफ्नै भमिबाट विस्थापित हुनुपर्ने आदिवासी जनजातिको अवस्था, आफ्नै श्रमपसिनाले सिँचाइ गरेको भूमिमा अधिकार नपाउने भूमिहीनहरूको अवस्थाको अन्त्य गरी विविध कारणले पछाडि परेका वर्ग र समूहका मानिसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व समावेशीकरणबाट मात्र सम्भव देखिन्छ ।

बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषी मुलुक भए पनि निश्चित संस्कृति, धर्म र भाषालाई राज्यले काखी च्यापी अन्य भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई अछुत व्यवहार गरेको अवस्था समाप्त पारी हरेक, धर्म, संस्कृति भाषाको समान सम्मान गरी सबैको धार्मिक चाडबाड, तीर्थ, उत्सव मनाउने समान व्यवस्था गर्नु, पिछडिएका वर्गको, संस्कृति र भाषा संरक्षणमा र विकासमा राज्यबाट पहल गर्नु, विगतमा विविध कारणले शोषित, पीडित, उपेक्षित बनेका जनतालाई राज्यले सम्बोधन गर्नु, आफ्नो चाडबाड मनाउन बिदा पाउनु, हरेक वर्ग, समुदाय, जनजातिले समान अवसर पाउनु, हिमाली, पहाडी र मधेसी क्षेत्रका सबैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनु नै समावेशीकरण हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा सबैको पहँच हनु, कुनै पनि आधारमा कसैमाथि भेदभाव नहुनु, पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग तथा समुदायले विशेष अवसर र सहुलियत प्राप्त गर्नु राज्यमा मेरो पनि अस्तित्व छ भन्ने भावना हरेक नागरिकमा जगाउन सक्नु लोकतान्त्रिक राज्यसत्ताको पहिलो सर्त हो र त्यो समावेशीकरणबाट मात्र सम्भव छ । ।

आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्गीय, जातीय, आधारमा राज्यसंरचना अङ्गहरूमा प्रतिनिधित्व गराउन, पछि परेका समुदाय वर्ग र क्षेत्रलाई थप सुविधा दिई उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न, धार्मिक जातीय एवम् क्षेत्रीय सहिष्णताको विकास गरी राष्ट्रलाई एकतामा आबद्ध गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, जस्ता क्षेत्रमा समान अवसर सिर्जना गन, वय लिङगीय, जातीय विभेदको अन्त गर्न सम्पूर्ण जनतालाई राष्ट्रनिर्माणको महान अभियानमा समाहित ग समीकरण आवश्यक छ र यसैबाट मात्र साँचो अर्थमा राज्य विकसित हुनेछ र लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थाका सुदृढीकरण हुनेछ ।