१२६. संविधान

• नेपाली निबन्ध (121-140 )
• 5 Years, 6 Months ago
• 50

१२६. संविधान

१२६. संविधान

संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधान राज्य सञ्चालन सम्बन्धमा नागरिकका चाहना र आकांक्षाहरु व्यक्त भएको राजनीतिक एवं कानुनी लिखत हो । यसमा सरकारको स्वरूप, अधिकार एवं काम कर्तव्यलाई निर्धारण गरिएको हुन्छ । संविधानले सरकारी शक्तिलाई सीमाङ्कन प्रदान गरी वैधता प्रदान गर्दछ । सरकारका अङ्गहरूबीच शक्तिको बाँडफाँड तथा नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने कानुनी दस्तावेज पनि संविधान नै  हो ।यसलाई संविधान सभा वा अन्य यस्तै प्रक्रियाबाट निर्मित गरी राज्यको शासन र शासन प्रणाली संचालन गर्ने वैधानिकता शासकवर्गलाई जनताले प्रदान गरेका हुन्छन। छोटकरीमा संविधान राष्ट्रको मार्गचित्र र नागरिक अधिकारको वडापत्र हो ।

संविधान र संविधानबाद प्रायः एकैसाथ जोडिएर आउने विषय भएता पनि संविधान र संविधानबादमा केही मौलिक भिन्नता छन् । मुलुकमा संविधान भए पनि संविधानको मर्म, मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरिएको पाइँदैन भने त्यहाँ संविधानबाद स्वीकार गरेको मानिँदैन ।  तसर्थ, संविधानबादको लागि कानुनी सर्वोच्चता, लिखित संविधान, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, निर्वाचित सरकार, आवधिक निर्वाचन, सामाजिक सद्भाव, अल्पसङख्यक र सीमान्तकृत वर्गको संरक्षण, समावेशी राज्य ब्यबस्था र संविधान संसोधन गर्ने निश्चित मापदण्ड तथा आधारहरुको ब्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ ।

मुलुकको क्षेत्रफल, प्रकृति, भौगोलिक वनावट, जनसङख्या, संस्कृति आदिका आधारमा संविधानले मुलुकको स्वरूपलाई निर्धारण गर्दछ । संविधानले नै राज्यको शासन स्वरुपलाई निर्धारण गरेको हुन्छ ।सरकार तथा नागरिकको अधिकार र कर्तव्यलाई पनि संविधानले नै सुनिश्चित गर्दछ । देशमा अमनचयन कायम गर्न, देश र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न एवम् राष्ट्रलाई सही दिशा निर्देश गर्न संविधान आवश्यक हुन्छ भने संविधानको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हुन्छ ।

विश्वमा विभीन्न प्रकारका संविधान रहेका छन् । विश्वका धेरै मुलुकमा लिखित संविधान छन् । लिखित संविधान नभएको लोकतान्त्रिक मुलुक बेलायत हो तर वेलायतमा सन १२१५ मा भएको सम्झौता नै शासन सञ्चालनको स्रोतको रुपमा रहेको पाईन्छ । विश्वमा पहिलो लिखित संविधान भएको देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो ।विश्वमा विशेषत वढी प्रचलित निम्न प्रकारका संविधानहरु छन् ।

(क) निर्मित एवं विकसित

(ख) लिखित तथा अलिखित संविधान

 संविधान निर्माण गर्ने तथा त्यसलाई वैधानिकता दिने प्रक्रियामा विश्वमा एकै प्रकारका विधि तथा पद्दतिहरु अपनाइदैनन् । संविधान निर्माणका प्रक्रियाहरुमा मूलत संवैधानिक सम्मेलन, संविधान सभा, राजनीतिक सम्मेलन, जनमत सङग्रह तथा संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन जस्ता तरिकाहरु प्रचलनमा रहेका छन् । समिति वा आयोग मार्पmत गरिने संविधान निर्माणको तरिकामा नागरिकको सहभागिता हुँदैन । नेपालमा लिखित संविधान रहेको छ ।

संविधान निर्माणका विभिन्न विधिहरु मध्ये संविधान सभा एक लोकतान्त्रिक विधि हो । संविधान सभा मार्पmत निर्माण गरिने संविधानमा नागरिकको सहभागिता हुने र संविधानमा नागरिकको अपनत्व समेत हुने भएकोले सहभागितात्मक संविधान निर्माण गर्ने विधिलाई लोकतान्त्रिक विधि मानिएको छ, यस्तो प्रक्रियाबाट निर्माण भएको संविधान दिर्घकालीन हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।

नेपालमा वि.सं. २००४ सालमा वैधानिक कानुनको घोषणा भएबाट संविधान निर्माण प्रक्रियाको सुरूवात भएको मानिन्छ । त्यसपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान सहित अहिलेसम्म ७ वटा संविधान कार्यान्वयनमा आईसकेका छन् ।

नेपालको संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ । राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता संविधानले गरेको छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको घोषणा गरी प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, संविधानको भाग–२४ अन्र्तगत धारा २४५ मा निर्वाचन आयोगको गठन, २४६ मा काम, कर्तव्य, अधिकार र धारा २४७ मा निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधानले जनताको सार्वभौम अधिकार, समतामूलक समाजको निर्माण, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ । राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, को माध्यमद्वारा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता संविधानले गरेको छ ।