१२७. लोकतन्त्र र सुशासनका चुनौती

• नेपाली निबन्ध (121-140 )
• 5 Years, 6 Months ago
• 42

१२७. लोकतन्त्र र सुशासनका चुनौती

१२७. लोकतन्त्र र सुशासनका चुनौती

लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण अभियानले सात दशक पार गर्दै छ । यसबीचमा त्यसै उद्देश्यका लागि हामीले सातवटा संविधान फेरिसकेका छौं । तर आज पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण, न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माण कसरी गर्ने भन्ने नै हो । आत्मसात गर्न कठिन भए पनि ७ दशकको राजनीतिक यात्राले सिकाएको पाठ के हो भने जबसम्म विधि, पद्धति र प्रक्रियामा आधारमा हामी हिँड्दैनौं, देश, जनता र लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण भाव हामीमा रहँदैन, नेपाल प्रजातान्त्रिक संक्रमण कालको अवस्थाबाट माथि उठ्न सक्दैन ।

टाठाबाठाका लागि लोकतन्त्रको सुदृढीकरणले एक प्रकारको अर्थ दिने भए पनि सामान्य जनसमुदायले लोकतन्त्रलाई सुशासनका अर्थमा बुझ्ने गरेका छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको कुरा गरिन्छ तर त्यस लोकतन्त्रले जनताले महसुस गर्ने गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्दैन भने त्यस किसिमको लोकतन्त्रले आफ्नो औचित्य र सार्थकता कायम राख्न सक्दैन ।

हुन त लोकतन्त्र आफैंमा सुशासनको पूर्वसर्त हो । तर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सही रूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त विधि, विचार र संरचना निर्माण हुन आवश्यक छ । त्यसरी निर्माण गरिएका संरचनामा उपयुक्त र योग्य व्यक्तिलाई राख्न सकिएन भने लोकतन्त्रले काम गर्न सक्दैन र सुशासन कायम हुन सक्दैन ।

शाब्दिक अर्थमा सुशासनले जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी सरकारको माग गर्छ । राज्य सञ्चालनमा राष्ट्रप्रति निष्ठावान्, लोकतन्त्रमाथि आस्थावान्, जनताप्रति उत्तरदायी र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिको सहयोग र संलग्नताबाट मात्र हामी लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्न सक्छौं र त्यसकै आधारमा देशमा सुशासन कायम गर्न सक्छौं ।

राजनीतिक अस्थिरताकै कारण सुशासनको अवस्था दयनीय बन्न पुगेको हो । अस्थिरताको मुख्य कारण बाह्य शक्ति हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा संलग्न गराउन भने हामी स्वयं प्रयोग हुँदै आएका छौं । आज बाह्य शक्तिभन्दा पनि बाह्य शक्तिका लागि काम गर्ने नेपाली राजनीतिक अस्थिरता र सुशासनका मुख्य वाधक हुन् ।

एउटा लोकतान्त्रिक संविधान सुशासनका लागि प्रमुख आधार हुने भए पनि जस्तोसुकै विधि र प्रक्रियाबाट बनेको संविधान भए पनि नेतृत्व (सबै क्षेत्र) प्रतिबद्ध र इमानदार हुने हो भने सुशासनका आधारमा शान्ति, समृद्धि र समुन्नत राष्ट्र निर्माण सम्भव छ भन्ने भारत, अमेरिका, बेलायत, जापान, नर्डिक देशका उदाहरणबाट सिक्न सकिन्छ । यी मुलुकमा हामी धेरैले अध्ययन भ्रमण गर्‍यौं । यी मुलुकका पाहुना भएर हाम्रा धेरै नेताहरूले भ्रमण गरे ।

दुर्भाग्यवश, यी मुलुकले लिएको ‘निरन्तरतामा परिवर्तन’ को संवैधानिक अभ्यास, कानुनसम्मत आचरण, व्यवहार र लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिका रूपमा आत्मसात व्यवहार र मान्यतालाई आत्मसात गर्न नसकेका कारण सुशासनको अभियानले गति लिन सकेन । ‘निरन्तरतामा परिवर्तन’ को राजनीतिका आधारमा स्थायित्वको दिगो आधार निर्माण गर्ने राजनीति हामीबाट हुन सकेको भए लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासनका लागि नेपालले बलियो आधार निर्माण गर्न सक्ने थियो ।

नेपाल लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन दुवै पक्षमा कमजोर छ । फलस्वरूप अनुभूति गर्ने गरी लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन । केवल आवधिक निर्वाचनका आधारमा लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था हो भने त्यो हामी सबैका लागि दुःखद हो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण र प्रभावकारिताविना लोकतन्त्र र सुशासन सही अर्थमा कायम हुन सक्दैन । आज हाम्रा हरेक लोकतान्त्रिक संस्था र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका अधिकांश निकाय विश्वासको संकटमा छन् । यो संकटको प्रमुख कारण अवसरवादी, अयोग्य, चरित्रहीन, अनैतिक व्यक्तिहरू यी संस्थाहरू सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुग्नु हो । यस प्रकारको स्थितिले सुशासन मात्र कमजोर भएको छैन, यी सबै संस्थाको औचित्य समाप्त हुने स्थिति बन्दै छ । दुर्भाग्यका साथ भन्नुपर्छ, यस प्रकारको स्थिति सिर्जना गर्ने काममा नेताहरूको गैरजिम्मेवार भूमिका निर्णायक छ । राजनीतिक नेतृत्व लोभीपापी नभई जिम्मेवार भइदिने हो भने सही ठाउँमा सही व्यक्ति पुग्ने र सुशासन बहाल हुने स्थिति स्वतः बन्न सक्छ ।

लोकतन्त्रको स्थायित्व, विकास निर्माण र सुशासन आदिका सन्दर्भमा नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेतृत्व इमानदार छ, प्रतिबद्ध छ, शालीन, सभ्य, नैतिक र चरित्रवान् छ भने त्यसले लिने निर्णयहरूले सुशासनका लागि बलियो आधार निर्माण गर्छ । सही ठाउँका लागि सही व्यक्तिको छनोट हुन सक्छ र राज्यका सम्पूर्ण अंगले सही र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । दुर्भाग्य राजनीतिलाई केवल शक्तिका रूपमा बुझ्ने र शक्ति आर्जन गर्न र शक्तिमा टिकिराख्न जस्तोसुकै हतकण्डा र हर्कत गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्तिले नेपालमा सुशासनका सबै मापदण्ड भत्किँदै छन् ।

नेतृत्व तहमा रहेको लोभीपापी प्रवृत्ति र संकीर्ण सोचाइले सार्वजनिक र संवैधानिक पदहरूमा मूल्यमान्यताविहीन, अवसरवादी र भ्रष्ट मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र हालीमुहाली दिनपरदिन बढ्दो छ । फलस्वरूप कार्यालयमा जानुस्, काम हुँदैन । सार्वजनिक स्कुलमा पढाइ हुँदैन । ट्याक्सी मिटरमा हिँड्न मान्दैन । सार्वजनिक यातायातको स्थिति दयनीय र अस्तव्यस्त छ । न्यायालयले निर्णय गर्छ, न्याय पाइँदैन । काठमाडौंमा खानेपानीको हाहाकार छ, तर मेलम्ची बिगार्नेलाई लाजशरम छैन । उच्च शिक्षाको स्थिति डामाडोल छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको स्थिति दयनीय छ । महँगी अनियन्त्रित छ ।

भ्रष्ट मानसिकता व्यापक छ । विकास निर्माणको स्थिति निराशाजननक छन् । यस्तो स्थिति सिर्जना हुनुको प्रमुख कारण सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने सम्पूर्ण निकाय र संस्थाहरूको व्यापक दलीयकरण नै हो । दलीयकरणको परिणामस्वरूप अधिकांश संस्था र निकाय गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूका हातमा पर्न गए । त्यसमाथि तिनै गैरजिम्मेवार पदाधिकारीलाई राजनीतिक संरक्षण भएपछि तिनले जे गरे पनि हुने भयो र परिणामतः सुशासनका सम्पूर्ण मानक कमजोर बन्दै गए । व्यापक दलीयकरणका कारण सम्पूर्ण राज्य नै दिनपरदिन कमजोर हुँदै गइरहेको स्थिति छ । राज्य कमजोर भई जनतालाई सेवा, सुविधा र सुशासन दिन नसक्दा आमजनतामा राज्यप्रति नै निराशा बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । राज्यप्रति जनतामा रहेको निराशा भावले लोकतन्त्रको भविष्य नै अनिश्चित बनाउने खतरा बढ्दै गएको छ । दलीयकरणका कारण राज्यमाथि आमजनताको स्वामित्व भाव कमजोर हुँदै गइरहेको छ।

सुशासनका लागि गठन गरिएका संवैधानिक अंग र अन्य निकाय सुशासनका लागि भन्दा पनि सार्वजनिक ओहोदामा बसेर शक्तिको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई संरक्षण र तिनलाई चोख्याउने कामका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ । दलहरूको भागबन्डाका आधारमा महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति पाउनेबाट सुशासन आशा गर्नु बेकार छ । तिनको नियुक्तिको आधार राजनीतिक तहबाट हुने नीतिगत र अन्य किसिमका अनियमितता चोख्याउने सिवाय अरू केही हुन सक्दैन । यसो हुँदैनथ्यो भने विकास निर्माणको यो गति हुँदैनथ्यो । भ्रष्टाचार र भ्रष्टहरूको बिगबिगी हुँदैनथ्यो ।

सुशासनको महत्वपूर्ण अंग सार्वजनिक प्रशासन हो । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्नेहरूलाई ‘राष्ट्रसेवक’ भनिन्छ । यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनले आफ्नो धर्मको पालना गर्न सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक प्रशासनले कहींकतै विधि र प्रक्रियाका आधारमा नियमित रूपमा जनताका लागि काम गरेको देखिँदैन । विधि र प्रक्रियाका आधारमा सरकारी कार्यालयबाट काम हुन्छ भन्नेमा कुनै पनि सेवाग्राहीलाई विश्वास हुने स्थिति देखिँदैन । बिचौलिया, कमिसन एजेन्टहरूको सहयोग, अतिरिक्त पारि श्रमिक दिन नसक्दा सरकारी निकायबाट सेवा पाउन नै मुस्किल भइसकेको छ । स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने सार्वजनिक प्रशासनको यो अवस्थाले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण संस्था, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य संस्थाहरू, खानेपानी, यातायात र विकास निर्माणजस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयसँग राजनीतिक नेतृत्व र राज्यको कुनै उचित सरोकार नै देखिँदैन । कुनै नेता र उच्च पदस्थहरूले बिरामी भए कसरी उपचार गर्ने भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन । छोराछोरीलाई कसरी पढाउने भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन । छोराछोरीको बिहेभोजको भोज कसरी र कहाँ गर्ने भनेर माथापच्ची गर्नु पर्दैन । राज्यको सम्पूर्ण साधन, स्रोत, शक्ति र सेवा सुविधा उहाँहरूको सेवामा हाजिर छ । उहाँहरूले राज्य शक्ति र राज्यमा उपलब्ध साधन स्रोतहरूको दोहन जसरी गरे भने पनि हुने स्थिति छ ।

यसरी राज्यका सम्पूर्ण साधन, स्रोत, सेवा सुविधा केही सीमित वर्गका व्यक्तिको हालीमुहाली हुन्छ भने त्यो राज्यसँग जनताको सुशासनको अपेक्षा पनि विस्तारै कमजोर बन्दै जान्छ । भ्रष्ट निर्माण व्यवसायी, भ्रष्ट कर्मचारी र भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वबीचको अपवित्र गठबन्धनले सम्पूर्ण विकास निर्माणका काम अधुरो र गुणस्तरहीन स्थितिमा छन् । यसका लागि कोही दण्डित हुनु पर्दैन र कोही जिम्मेवार पनि हुनु पर्दैन । राज्य जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी नभएका कारण जनताको राज्यमाथिको स्वामित्व दिनपरदिन कम हुँदै गइरहेको छ ।

अन्त्यमा, राजनीतिको प्रभाव व्यापक हुन्छ । देशको राजनीति र नेतृत्व वर्गले जिम्मेवार रूपमा काम गर्ने हो भने सुशासन र प्रजातन्त्र सुदृढीकरणका सम्बन्धमा देखिएका धेरै समस्याको समाधान पाउन सकिन्छ र पुनः सुशासनलाई सही दिशा दिन सकिन्छ । हुन त देशमा सुशासनको जुन कमजोर स्थिति छ, त्यो केवल आजको सरकारको अकर्मण्यताका कारणले हो भन्नु सरासर गलत हुनेछ । ०४६/४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका कुरा गर्ने सरकारहरूले सुशासनमा जोड नदिँदा न त हामीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्यौं न त सुशासनलाई नै कायम गर्न सक्यौं ।

सुशासनका लागि नेतृत्व वर्गमा जुन प्रतिबद्धता देखिनु पथ्र्यो, त्यो हिजोबाट नै देखिन सकेको छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधि, दलका नेता, कार्यकर्ता, सरकारमा रहेका र उच्च पदस्थ कर्मचारीमा रहेको संविधान र कानुनको अक्षरशः पालना गर्न नचाहने मनस्थिति र व्यवहारले सुशासनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको पाइन्छ ।

अब पनि राज्यले जनतालाई उनीहरूका आधारभूत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नगराउने हो भने, कर्मचारीतन्त्रलाई जनताको सेवाप्रति प्रतिबद्ध नगराउन हो भने, सरकार र सरकारका अंग–प्रत्यंग जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी नहुने हो भने हामी सुशासन कायम गर्न सक्दैनौं र लोकतन्त्रको सुदृढ पनि गर्न सक्दैनौं । सुशासन अभावको स्थितिले जनतामा निराशा ल्याउने र निराशाको वातावरणले मुलुक अनिश्चितताको बाटोमा अगाडि बढ्ने सम्भावना रहन्छ । हामी सबैले समयमै सचेत र सक्रिय हुन जरुरी छ । यस्तो स्थितिमा सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेदेखि आम नागरिकसम्मले आआफ्नो जिम्मेवारीअनुरूपको काम इमानदारीका साथ पूरा गर्ने हो भने सुशासन कायम गराउनका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ । गीतमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गर्नतिर राज्य संयन्त्रको ध्यान जान सके मात्र देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।

गणेशदत्त भट्ट संवैधानिक कानुनका जानकार हुन् ।