१५१. वैदेशिक रोजगार : सवाल र समाधान

• नेपाली निबन्ध (141-160 )
• 5 Years, 6 Months ago
• 96

१५१. वैदेशिक रोजगार : सवाल र समाधान

१५१. वैदेशिक रोजगार : सवाल र समाधान

विश्वको कुनै एक मुलुकमा भएको श्रमशक्ति रोजगारीका लागि अन्य मुलुकमा गई श्रम गर्ने कार्यलाई वैदेशिक रोजगारी भनिन्छ । विश्वभर वैदेशिक रोजगारले विकासको अवधारणासँगै गति लिएको पाइन्छ । मुख्यतः जीविकोपार्जनका लागि आयआर्जन गर्न एक देशका श्रमशक्ति अर्को देशमा जाने र उनीहरुको जीवनस्तरमा उन्नति आउने कार्यको समग्रतालाई नै वैदेशिक रोजगारीको रुपमा विद्वानहरुले परिभाषित गरेका छन् । साथै, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा कामदारले विदेशमा पाउने रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगार भनी परिभाषित गरिएको छ ।

विदेशमा गई नेपालीहरूले काम गर्ने प्रचलन धेरै अगाडि देखि नै सुरु भएको हो । सुरुका दिनहरुमा भारत, बर्मा, भुटान, तिब्बतलगायतका मुलुकहरु गन्तव्य मुलुक मानिने र नेपालीहरु ती मुलुकमा विशेषतः सैनिक सेवामा भर्ना हुन विदेसिने चलन बढी थियो । नेपालले सन् १९९० मा विश्वव्यापीकरणको नीति अवलम्बन गरेसँगै वैदेशिक रोजगारको विषयले चर्चा पाउनुका साथै अन्यत्र मुलुक र सेवाहरुमा समेत गति लिएको हो । तसर्थ, वैदेशिक रोजगारको इतिहास नेपालमा जति नै वर्ष पुरानो भए पनि २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन बनेपश्चात मात्र कानुनी संयन्त्र निर्माण भएको हो ।

सीमित रोजगारीका अवसर सिर्जना भइरहेको स्थितिमा वैदेशिक रोजगारको महत्वलाई आत्मसात गरी आठौँ योजना (२०४९–५४) देखि वैदेशिक रोजगारका लागि गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी गर्ने प्रक्रियालाई महत्व दिन थालिएको हो । तत्कालीन नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई वैकल्पिक रोजगारको माध्यमका रुपमा लिँदै २०५४ फागुन १ गतेदेखि सर्वसाधारण नेपालीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि राहदानी बनाउने सुविधा सुरु गरेपश्चात् ग्रामीण क्षेत्रका नेपालीसमेत वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम तीव्र बन्यो । मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै लोकतन्त्रको भावनाअनुरुप वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र शोषणमुक्त बनाउन नेपाल सरकारले कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुकको जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुरुप ज्ञान र सीप प्रदान गरी दक्ष, क्षमतावान, सीपयुक्त र प्रतिस्पर्धी श्रमशक्तिको रुपमा उत्पादन गरी वैदेशिक रोजगारमा उनीहरूको प्रवेशलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ ल्याएको हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ को खण्ड (झ) को (५) र (६) मा वैदेशिक रोजगारलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकार प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ ।

सरकारले घरेलु कामदारको रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने कामदारलाई दिइने श्रम स्वीकृतिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तथा कामदार एवं तिनका परिवारको हक अधिकारको सुरक्षा गरी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारमा जाने घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (तेस्रो संशोधन) जारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१५–२०२०) ले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरुको एकीकरण, पुनः उपयोग, वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरुको विकेन्द्रीकरण, महिला कामदारहरुको सुरक्षा र आपतकालीन अवस्थामा उनीहरुको उद्धार, श्रम कूटनीतिको उपयोग जस्ता विषयलाई सम्बोधन गरेर अझ बढी व्यवस्थित गर्न खोजिएको पाइन्छ ।

चौधौं आवधिक योजनाले दक्ष, सीपयुक्त र उत्पादनमूलक मानव संसाधनको विकासद्वारा पर्याप्त रोजगारी एवं स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सोच लिनुको साथै मुलुकभित्रै वार्षिक करिब ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा आप्रवासी कामदारहरुको हकहित, कल्याण र सुरक्षाका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने र बैंकिङ माध्यमद्वारा स्थानीय तहसम्म विप्रेषण आप्रवाह हुने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले हालसम्म मुलुकबाहिर कामको खोजीमा जानका लागि ११० मुलुक खुला गरेको छ भने संस्थागत व्यवस्थाअन्तर्गत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र मातहतका कार्यालयहरु, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र तथा कूटनीतिक नियोगहरुले प्रत्यक्ष रुपमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन र व्यवस्थापनमा कार्य गरिरहेका छन् ।

उल्लिखित नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाका अलवा श्रम, रोजगार तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले निश्चित मुलुकमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्ने, गन्तव्य मुलुकहरुसँग क्रमशः द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्दै जाने, आप्रवासमा सूचना केन्द्रको स्थापना, महिला कामदारका लागि सुरक्षित गृह सेवा सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम डेस्कको व्यवस्था र निरन्तरता, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना र उपयोग, म्यानपावर कम्पनीहरूकोे निरीक्षण तथा अनुगमन र फर्किएर आएका कामदारहरुको अनुभव उपयोग गर्नुका साथै व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋण उपलब्ध गराउने, सीप तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यक्रम सरकारका लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक रुपमा सम्पादन गर्दै आएको छ ।

मुलुक संघीय स्वरुपमा रुपान्तरण भइसकेकाले स्थानीय र प्रदेश तहले पनि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने नेपालीलाई यससम्बन्धी तालिम दिने, स्थानीय तहमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र अनुभवसहित फर्किएर आएका कामदाको उपयोग गर्न विभिन्न कार्यक्रम तथा छलफलका कार्य अगाडि बढाएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ पुस १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रदेशस्तरबाटै वैदेशिक रोजगारका लागि पुनः श्रम स्वीकृति र श्रम स्वीकृति लिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश तहबाटै स्वीकृति लिने नीतिगत निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि कम खर्चिलो, सहज, छरितो वातावरण सिर्जना गरेको छ भने यसले मुलुकको नयाँ संघीय स्वरुपको शासन प्रक्रिया कार्यान्वयनमा समेत थप मद्दत पुगेको छ ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान अवस्था हेर्दा औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट भारतबाहेक अन्य देशमा करिब ४५ लाख जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल प्रत्येक दिन करिब १५०० जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ७५.५ प्रतिशत अदक्ष, २३ प्रतिशत अर्धदक्ष र १.५ प्रतिशतमात्र दक्ष छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रमुख देशहरूमा मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमन, दक्षिण कोरिया, लेबनान, इजरायल, जापानलगायत छन् । आव २०६०/६१ मा विप्रेषण आप्रवाह कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतबराबर हिस्सा रहेकोमा आव २०७२/७३ मा २९.६ प्रतिशत र २०७३/७४ मा २६.९ प्रतिशत छ । रोजगारीको वैकल्पिक माध्यम मानिएको वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट हुने आर्थिक तथा गैरआर्थिक लाभबाट गरिबी निवारण तथा राष्ट्रको दिगो आर्थिक र सामाजिक विकासमा अधिकतम योगदान पुर्याउने सोच सरकारले लिएको छ ।

नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुका कारण
जनसंख्या वृद्धिदरको अनुपातमा प्रत्येक वर्ष करिब ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी श्रमशक्ति बजारमा आउने गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । हरेक वर्ष श्रमबजारमा आउने जनशक्तिका लागि रोजगारी तथा आयमूलक कामको अवसर सिर्जना गर्नु राष्ट्रका लागि एक प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ । मुलुकभित्र यस्ता अवसर सीमित भएको र आर्थिक उन्नति सोचेअनुरुप हुन नसकेका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली युवा विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । साथै, थप अध्ययनका लागि भनेर विभिन्न मुलुक जाने युवा पनि नेपाल फर्किएर भनेको जस्तो रोजगारी प्राप्त वा आय आर्जन गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकताका कारण उतै पलायन हुने गरेका छन् । नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुका मुख्य कारण :

– लामो समयसम्म रहेको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण अझै पनि देशमा रोजगारीका अवसर पर्याप्त सिर्जना नहनु,
– मुलुकभित्र लगानी गरेर आयआर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासको वातावरण नहुनु,
– नेपालमा श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास नहुनु,
– न्यून ज्याला वा बेतन र बढ्दो महँगो जीवनशैली,
– गरिबीबाट मुक्त हुन छिटो धन कमाउने लालसा बढ्दै जानु,
– कृषि पेसाप्रतिको आकर्षण घट्दै जानु,
– विश्वव्यापीकरणको प्रभाव,
– अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा नेपाली कामदारको माग बढ्नु,
– विदेशबाट फर्केकाहरुको जीवनस्तर र आर्थिक उन्नतिले अन्य मानिसमा विदेशप्रति मोह बढ्नु,
– निजी क्षेत्रहरुको उल्लेखनीय विकास र रोजगारी सिर्जनामा संलग्नता कम,
– प्रविधिमा आएको तीव्र विकासले वैदेशिक जानकारी र आकर्षण वृद्धि ।

नेपालको विकासमा वैदेशिक रोजगारको प्रभाव
मुलुकले आर्थिक उदारीकरणकको नीति अवलम्बन गरेसँगै नेपालबाट अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेहरुको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको हो । नेपालमा वैदेशिक रोजगारबाट सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका प्रभाव देखापरेका छन् । जसलाई देहायअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

(क) सकारात्मक प्रभाव
– आर्थिक विप्रेषणमार्फत गरिबी घटाउन सहयोग,
– सामाजिक विप्रेषणमार्फत पेसा व्यवसायको विस्तार,
– शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास तथा स्थानीय आयआर्जनमा योगदान पुगेको र आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति,
– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा योगदान विप्रेषणबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुगेको, (आव २०७४/७५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विप्रेषणको अनुपात २६.९ प्रतिशत छ ।)
– वैदेशिक मुद्रा आर्जन तथा शोधनान्तर बचतमा सहयोग पुगेको,
– सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिलमा सहयोग पुगेको,
– विपद्का समयमा राहत तथा पुनःनिर्माणमा सहयोग,
– विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधि र उद्यमशीलता स्वदेशमा प्रयोग भएको,
– जनताको जीवनस्तर सुधारमा योगदान गरेको,
– युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको वा रोजगारीका वैकल्पिक स्रोतको रुपमा हेरिएको,
– नेपाली पहिचानको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नमा सहयोग,
– विदेशमा आर्जित रकम र सीपले स्वदेशमा उद्यम र स्वरोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको,
– बेरोजगार युवाको नैराश्यता र कुण्ठालाई हटाएको,
– आधुनिकीकरण र सहरीकरणमा योगदान तथा लगानीका लागि पुँजी उपलब्धताको वातावरण बनाएकोे ।

(ख) नकारात्मक प्रभाव
– सामाजिक वा पारिवारिक विखण्डन र विचलन बढ्दै गएको,
– युवा जनशक्ति विदेशिनाले देशमा युवाशक्तिको अभाव भएको छ, जसले गर्दा गाउँघरमा युवा जमातको कमी, कृषियोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको,
– मुलुकमा विकासको गति सुस्त हुँदा बेरोजगारीको समस्या बढ्दो, युवा श्रमशक्ति विदेश पठाए हुन्छ भन्ने मानसिकता सरकारमा पनि देखिएकोे, जसका कारण परनिर्भरता बढेको,
– वैदेशिक रोजगारीका नाममा हवाई टिकट, कमिसन र भिसा शुल्कबापतको ठूलो रकम बिदेसिएको,
– वैदेशिक रोजगारीका नाममा कमिसनको जालो बढ्दै गएको, ऋण लिएर विदेश जाने क्रम बढ्न थालेको,
– विदेशमा समेत सम्झौताअनुसारको तलब नपाउने र अलपत्र पर्ने अवस्था रहेको,
– गर्मीको प्रवाह नगरी कडा परिश्रममा काम गर्दा बर्सेनि ठूलो संख्यामा युवाहरूले ज्यान गुमाइरहेको (दैनिक औसत तीनवटा शव नेपाल आउने),
– विप्रेषणबाट प्राप्त रकम उत्पादनमूलक कार्यमा खर्च नभई उपभोगमा खर्च हुने गरेको,
– स्थानीय उत्पादनभन्दा आयातीत वस्तुको माग हुनुले आयात बढ्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको ।

वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्या
बर्सेनि ठूलो संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीका लागि बिदेसिने अवस्था रहेकाले यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारले विभिन्न नीति, कार्यक्रम र संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयनमा छ । तथापि, यो क्षेत्र समस्यामुक्त र सुशासनयुक्त भने हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा सीपयुक्त, प्रविधिमैत्री र दक्ष श्रमशक्तिको न्यूनताका कारण एकातिर रोजगारीमा जाने कामदारहरु ठगी र भ्रष्टाचारको चंगुलमा परेका छन् भने अर्कातिर यसको फाइदा सीमित व्यक्ति र संस्थाहरुले लिएर दिनप्रतिदिन मोटाउँदै गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका मुख्य समस्या :

– अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग भएबमोजिमको योग्यता, सीप, दक्षता र क्षमता भएका श्रमशक्तिको आपूर्ति नहुनुले न्यून पारिश्रमिकमा नेपाली कामदारले काम गर्नुपरेको,
– अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश जाने प्रवृत्ति हावी रहेको,
– वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई सही सूचना प्रवाह हुन नसक्दा स्वदेश तथा विदेशमा ठगिने क्रम बढ्नु,
– श्रम व्यवसायीहरुको ठगी– एउटा काममा अनुमति, अर्कै काममा रोजगारीमा पठाउने गरेको अवस्था,
– वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया झन्झटिलो, श्रम दलालको कसीमा सोझा युवा फसेको अवस्था,
– विप्रेषणबाट प्राप्त रकम उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्न नसक्नु,
– विदेशमा श्रम शोषण र असुरक्षाको वातावरण रहेको,
– भाषा र ज्ञानको कमीका कारण विभिन्न आरोप र हिंसा सहनुपरेको,
– नीतिगत अस्थिरता र कमजोरीका कारण श्रम सम्झौता गरिएका मुलुक माथि पर्ने गरी सरकारले सम्झौता गर्दै आएको,
– नेपाली नियोगहरु पनि रोजगारीको सुरक्षा सिर्जना गर्न र नेपाली कामदाको हितमा उदासीन रहेको अवस्था,
– श्रम स्वीकृति नभएका मुलुकमा पनि नेपाली कामदार जाने गरेको,
– पर्यटक भिसामा गएर काम गरी बस्ने प्रवृत्तिका कारण कति कामदार कहाँ, कसरी, कुन अवस्थामा छन् खुट्याउन मुस्किल रहेको,
– वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न निकायबीच समन्वयको कमी हुनु,
– वैदेशिक रोजगारको आकार र कार्यबोझअनुसार सरकारी निकायको संगठनात्मक संरचना नहुनु,
– प्रस्थानपूर्व कामदारले गर्ने कामको प्रकृतिअनुसार सीप तथा क्षमतासम्बन्धी तालिम नदिइनु,
– महिला कामदारलाई समाजले नकारात्मक दृष्टिले हेर्नु र पुनःस्थापनाका लागि सहज वातावरण बनिनसकेको,
– समस्यामा परेका कामदारलाई उद्धार तथा सेल्टर होमको अभाव हुनु,
– वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमशक्तिको सीप तथा दक्षताको उपयोग गर्ने नीति भए पनि त्यसअनुसारको वातावरण नबनिसकेकाले फर्किएको व्यक्ति पुनः बिदेसिने वा अनुभव र श्रम त्यसै खेर जाने अवस्था रहेको ।

समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदम
वैदेशिक रोजगारीको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गरी आयआर्जनको मार्गप्रशस्त गर्ने, विकास र सामाजिक एकीकरणमा यसका सकारात्मक पक्षहरुको अवलम्बन गर्ने सोच सरकारले लिएको छ । यस अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समयमै पहिचान गरी समाधान गर्नु सरकार र सरोकारवाला सबैको दायित्व हुन जान्छ । तसर्थ, माथि उल्लिखित समस्यालाई निम्न उपायहरुद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ :

– अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग भएबमोजिमको योग्यता, सीप, दक्षता र क्षमता भएका श्रमशक्ति प्रक्षेपण गर्ने र स्वदेशमा सीप तथा तालिम दिएर दक्ष बनाई विदेश पठाउने,
– भाषागत, सीपमूलक र प्रविधिगत ज्ञान वृद्धिमा जोड दिने,
– वैदेशिक रोजगारी बेराजगारी समस्या समाधानको अस्थायी कडीमात्र हो भन्ने धारणा विकास गरी प्राथमिकताका आधारमा प्रत्येक वर्ष मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने,
– वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको अनुभव र सीपको उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने,
– आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने, साथै विप्रेषणबाट प्राप्त रकम उत्पादनमूलक कार्य (जस्तैः जलविद्युत) मा उपयोग गर्ने,
– सूचनामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, गलत सूचना प्रवाह गरी ठगी गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने,
– वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले एकद्वार पद्धति अपनाई सेवाप्रवाह छिटोछरितो बनाउने,
– वैदेशिक रोजगारीमा जान आवश्यक पर्ने खर्च रकम सहुलियत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने,
– वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न निकायहरू श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच कार्यमूलक सम्बन्ध र समन्वय कायम गर्ने, साथै तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने,
– वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा व्यावसायिक कुशलता र नैतिकताको विकास गर्न विभिन्न अन्तर्क्रिया आयोजना गर्ने र तिनीहरुको निरन्तर अनुगमन गर्ने,
– नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू गन्तव्य मुलुकमा स्थापना गरी रोजगारवालाहरुको हितमा क्रियाशील गराउने, आवश्यकताअनुसार श्रमसहचारीको व्यवस्था र विस्तार गर्दै जाने,
– गन्तव्य मुलुक जानुअघि सो मुलुकको रहनसहन, भाषा, संस्कृति, कानुन तथा भूगोलबारे जानकारी गराउने,
– सरकारी स्वीकृति नलिई विदेश जाने र अनुमति नभएको देशमा गैरकानुनी बाटो प्रयोग गरी जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने,
– प्रस्थानपूर्व कामदारले गर्ने कामको प्रकृतिअनुसार सीप तथा क्षमतासम्बन्धी तालिम दिने,
– महिला कामदारको पहुँचलाई सुरक्षित, मर्यादित र सहज बनाउने,
– वैदेशिक रोजगार सेवाप्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुको साथै सूचना, जानकारी र वित्तीय बैंकिङ प्रणालीलाई ग्रामीण तहसम्म प्रवाह गर्ने ।

वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा उठेका सवाल
वैदेशिक रोजगारीको ट्रेन्ड र प्रभावका आधारमा समय–समयमा विभिन्न मुद्दा उठ्ने गरेका छन् । यस्ता मुद्दाहरुको सही गन्तव्य पहिचान गर्नका लागि बहस, पैरबीको खाँचो छ । यस क्षेत्रमा वर्तमान अवस्थामा देखिएका मुख्य मुद्दाहरु निम्न छन् :

– श्रम कूटनीति, यसको सबलता– श्रमिकको हक हितसंरक्षण अनुकूल रहेर श्रमसम्झौता गर्नु, गन्तव्य मुलुकसँगको सम्बन्ध, श्रमिकका सम्बन्धमा आउने विभिन्न मुद्दाहरुको निरुपण,
– वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाको लागत– फ्रि भिसा, फ्रि टिकट प्रणालीको कार्यान्वयन, अनैतिक र भ्रष्ट कार्यसंस्कारको निरुपण, बैंकिङ प्रणालीको उपयोग बढाउँदै लैजाने र अनौपचारिक रुपमा बाहिर पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने,
– वैदेशिक रोजगारीमा लैंगिक आयाम– थप सुरक्षाको विषय, घरेलु कामदारको रुपमा पठाउने वा नपठाउने, बेचिएका तथा जोखिममा परेका महिला कामदारको सुरक्षा, उद्धार र पुनःस्थापनाको कार्य,
– माइग्रेन्ट गभर्नेन्स वैदेशिक रोजगारमा तीनवटै तहका सरकारको भूमिका, सहकार्य र अन्य निकायसँगको सम्बन्ध, एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था र सामाजिक लाभ–लागतको विश्लेषण र यसको विकल्प,
– विकासमा वैदेशिक रोजगारीले पार्ने प्रभाव र यसको सकारात्मक उपयोग ।

निष्कर्ष,
रोजगार, आर्थिक अवसर, गरिबी निवारण, विप्रेषण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पु-याएको योगदानको दृष्टिले वैदेशिक रोजगार नेपालमा ज्यादै महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । प्रतिवर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने तीन चौथाई युवायुवतीको प्रमुख आकर्षक वैदेशिक रोजगारी बन्न पुगेको छ । उच्च दक्षता भएका र प्रतिभावान युवासमेत मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर नहुँदा विदेसिने गरेका छन् । विकासको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि रोजगारीको अवसरमा कमी भएकाले कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानु नेपालीको बाध्यता हो । बेरोजगारीमा कमी ल्याउन र गरिबी घटाउन सहयोग पु-याएकाले वैदेशिक रोजगारीलाई तत्काल रोजगारीको वैकल्पिक माध्यमको रुपमा लिइए पनि यसलाई क्रमशः घटाउँदै लगेर मुलुकभित्रै युवा जनशक्तिको उपयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । मुलुकले श्रम सम्झौता गरी कामदार पठाएका मुलुकमा नेपाली कामदार ठगिने, शोषणमा पर्ने स्थिति समाप्त गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा गुणात्मकता बढाउनुपर्छ । मुलुकमै काम गरेर खाने अवस्था र सबै कामको सम्मान गर्ने धारणा जनमानसमा विकास गर्नुपर्छ ।