१५५. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम

• नेपाली निबन्ध (141-160 )
• 5 Years, 6 Months ago
• 151

१५५. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम

१५५. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम

नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेसँगै स्वास्थ्य सेवामा राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व बढेर गएको छ । सरकारले नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारको अधिकार सुनिश्चित गर्न सामजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले सेवा खरिद गर्ने र सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्ने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने बृहत् सामाजिक साझेदारीको कार्यक्रम हो ।

हाल सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम परिवारका सबै सदस्य सहभागी हुने गरी योगदानमा आधारित रहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारले सुरू गरेको बिमा कार्यक्रम हो । यसअन्तर्गत वार्षिक ३५ सय तिरेपछि परिवारका पाँच जनाले एक लाख रूपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाइन्छ । ५ जनाभन्दा बढीको परिवार भए प्रतिव्यक्ति ७ सय रूपैयाँ थप तिर्नुपर्छ । बिमा गरे पनि जुनसुकै अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार भने हुँदैन । यसका लागि सरकारले देशभरका २८८ वटा स्वास्थ्य संस्था तोकेको छ । ती स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको उपचारका साथै तोकिएका १ हजार १ सय ३८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

स्वास्थ्य बिमा भन्नाले सामान्यतः स्वास्थ्य खर्च बेहोर्ने कार्यक्रम भन्ने बुझिन्छ । यो रोग तथा दुर्घटनाका कारण हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी खर्चको जोखिमविरूद्धको बिमा हो । स्वास्थ्य बिमामा दुर्घटनाबाट भएको हानिनोक्सानी, स्वास्थ्य खर्च, अपाङ्गता वा आकस्मिक मृत्यु र अंगभंग हुँदाको बिमा संलग्न हुन्छ र यसले बीमित व्यक्तिको रोग तथा चोटपटकको उपचारमा लाग्ने खर्च बेहोर्छ । कुनै पनि स्वास्थ्य बिमा योजनाले तीन पक्षलाई जोड्छ । स्वास्थ्य योजनाका सञ्चालक, स्वास्थ्य योजनाका खरिदकर्ता र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक स्वास्थ्य योजनाका सञ्चालक बिमा कम्पनीजस्ता नाफामुखी, गैरनाफामुखी वा सरकारी संस्था हुन सक्छन् ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई लक्षित गरेर सरकारले चार वर्षअघि सुरू गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बिमा गराएकामध्ये ५६.६१ प्रतिशतले चालू आवमा नवीकरण नै गराएनन् । तोकिएका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि उपलब्ध नहुनु, बिमा गरेका बिरामीलाई स्वास्थ्यकर्मीले बेवास्ता गर्नु, सरकारले तोकेकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता आदिका कारण स्वास्थ्य बिमाप्रति आममानिसको आकर्षण घटेको हो । कार्यक्रममा सहभागीमध्ये चालू आवमा ४३.३९ प्रतिशतले मात्र नवीकरण गरेका छन् । नवीकरण गर्ने अधिकांश ६० वर्षमाथिका र महिला रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्याङ्क छ । ५६.६१ प्रतिशतले नवीकरण नै गरेका छैनन् ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा अभिकर्ता नियुक्त गरेको छ । त्यसरी नियुक्त हुने अभिकर्ताले आमजनतालाई कार्यक्रमको फाइदाका बारेमा बुझाएर कार्यक्रमप्रति आकर्षित गर्नुपर्ने हो । तर, कतिपय अभिकर्तामा जागिरे मानसिकता रहेको र उनीहरुले कार्यक्रमको फाइदाबारे आमजनतालाई बुझाउन नसकेको बोर्डकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयात्मक कार्य वातावरणको अभावले कार्यक्रम लक्ष्यअनुरुप प्रभावकारीरुपमा देशव्यापी गराउन सकिएको छैन । बिमा कार्यक्रम सफल गराउन मह¤वपूर्ण भूमिका खेल्ने जिल्ला प्रबन्धक, दर्ता अधिकारीको नियुक्ति करार सेवाबाट गरिएकोले उनीहरुमा काम, कर्तव्य तथा जिम्मेवारीबोधको कमी देखिएको वास्तविकता छ । साथै, दर्ता सहयोगीहरुलाई पूर्णरुपमा प्रशिक्षण गरी परिचालन गरेको देखिँदैन, यसबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सफलताको जग नै फितलो बन्न पुगेको छ ।

सरकारी स्तरबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जनताको ठूलो अपेक्षा रहेको छ । त्यसैले, सरकारले यस बिमा कार्यक्रमको सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमार्फत आमसर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याउँदै निरन्तर सेवा प्रदान गरी अघि बढ्नु निकै चुनौतीका रुपमा रहेको छ । सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन गुणात्मक आधार बलियो बनाई सेवा प्रदायक संस्थाको क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

संख्यात्मकरुपमा अहिलेसम्म ३६ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवामा चुस्तता एवं छरितोपनका साथै झन्झटरहित गराउन सकिएको देखिँदैन । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले अझै पनि नगद कारोबार सेवा उपभोग गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिरहेको पाइन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्करुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको औषधिहरुको समेत सहज उपलब्धता छैन । साथै, सेवा प्रदायकको हाताभित्र आफ्नै फार्मेसीको उपलब्धता नभएको कारणबाट कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य बिमा सेवामा आबद्ध बीमितहरुको सरकारी सेवा प्रणालीप्रति विश्वसनीयताको आधार कमजोर बनेको छ । यसले सरकारले भन्ने काम र गर्ने कार्यव्यवहारमा तादत्म्यता मिलेको पाइँदैन ।

भौगोलिक विकटताले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु निकै टाढा छन् । बीमितहरुलाई सेवा लिन निकै नै कठिन छ । कतिपय अवस्थामा घन्टौँ हिँडेर स्वास्थ्य संस्था पुग्दा डाक्टरको अनुपस्थितिले बिरामीले सेवा लिन नपाएर हैरानी बेहोर्नु परेको यथार्थता छ । सरकारले गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिक पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने, राहत उपलब्ध गराउने एवं सो वर्गमा परेका नागरिकहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने भनी घोषणा गरेको कार्यक्रममा समेत अन्योलता थपिएको छ । यसबाट लक्षित वर्गमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्नसमेत चुनौती थपिँदो छ । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गरी सदस्यता विस्तार गर्नु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ ।

हाल कार्यक्रममा समावेश गरिएका १ सय ६० थरीका अन्तरङ्ग सेवा र ९ सय २८ थरीका औषधिका साथसाथै अन्य सबै खालका सेवा र औषधि पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई चुनौतीका रुपमा हेर्न सकिन्छ । हाल स्वास्थ्य बिमाका लागि सूचीकृत भएका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाटमात्रै यो सेवा लिन सकिन्छ । अब हरेक भूगोलमा बसेका जनताले सबै अस्पताल तथा हरेक खालका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो पनि अर्को चुनौतीको पाटो हो । एकातिर सबै खाले स्वास्थ्य संस्था सेवामा सूचीकृत गर्नुपर्नेछ भने अर्र्कोितर सेवा प्रदायक संस्थाले गर्ने दाबी र त्यससम्बन्धी गरिने भुक्तानीसमेत तथ्यपरक, वैज्ञानिक, स्वचालित र झन्झटरहित बनाउनुपर्ने हुन्छ । दाबी र भुक्तानीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ ।

हालसम्म सरकारी संयन्त्रमार्फत स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । सेवाको प्रभावकारिताका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि सूचीकृत गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । कार्यक्रमको मर्मअनुरुप निजी संस्थासँग साझेदारी र विश्वासको वातावरण बनाउने कुरा अर्को मह¤वपूर्ण चुनौती हो । योगदान रकममा आधारित सेवा भएकाले हरेक नागरिकले स्वाभाविकरुपमा आफूले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर राम्रो होस् भन्ने चाहन्छ । अहिलेसम्म पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्नुपर्ने सेवाको गुणस्तरमा अनेकन प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यो यथार्थलाई चिर्दै सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु चुनौतीको विषय हुन सक्छ ।

हालसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पूर्णतः केन्द्रीकृत ढाँचामा सञ्चालित छ । बदलिएको परिवेशअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अर्को चुनौती हुन सक्छ । विभिन्न अभाव, अव्यवस्था र संक्रमणका बाबजुद अगाडि बढेको यो कार्यक्रम केही जिल्लामा मात्र लागू भएको छ । थोरै योगदान रकमका आधारमा धेरै सेवा दिनुपर्ने वस्तुगत आवश्यकता छ । तसर्थ, आर्थिक एवं व्यवस्थापकीयरुपमा जटिलता हुन सक्ने कारणले सबै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा सहजरुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र परिष्कृत गर्दै दिगोरुपमा अगाडि बढाउन चुनौतीपूर्ण छ ।

हालसम्म सामान्य प्रविधिको प्रयोगबाट स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कामकारबाही अगाडि बढेको छ । पूर्णतः केन्द्रीकृत पद्धतिअनुरुप बीमितको लगत तथा दाबी, भुक्तानी र सोसम्बन्धी मोबाइलको सानो फोटोलाई आधार बनाएर दाबी मूल्याङ्कन गरिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थाबाट पृष्ठपोषण लिँदै पूर्णतः सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्नु अर्को चुनौती हुन सक्छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड तथा सरकारले संयुक्तरुपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसम्बन्धमा सही सूचना प्रेषित गर्ने, बिमा सचेतना बढाउन सञ्चारमाध्यमबाट भरपूररुपमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने तथा दर्ता सहयोगीहरुलाई पूर्ण प्रशिक्षित गराएरमात्रै घरघरमा पढाउनु उपयुक्त हुन्छ । साथै, स्वास्थ्य उपचारमा बिमा गरेका नागरिकहरुलाई प्राथमिकता दिने एवं प्रथम सेवा केन्द्रलाई सम्पूर्ण पूर्वाधारले पूर्णता प्रदान गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा केन्द्र एवं जिल्ला अस्पताल तथा सेवा केन्द्रमा बिरामीको चाप सन्तुलनमा ल्याउन सहज हुन्छ ।

सरकारी तवरबाट सुरू गरिएको यस कार्यक्रमको निरन्तरतामा समेत विश्वासको कमी देखिन्छ । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट दाबी लिने, भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रणालीमा समेत ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो पाइएको छ । यसलाई बेलैमा समन्वयात्मक तवरले निराकरण गरी सहजता प्रदान गर्नेतर्फ स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लाग्नुपर्ने देखिन्छ । प्राथमिक सेवा केन्द्रले दिने सेवासुविधाको स्तर कमजोर रहेको, सेवा प्रदायकले सेवा दिने, दाबी गर्ने तथा सहजरुपमा भुक्तानी प्राप्त गर्न झन्झटको सामना गर्नु परेको र बीमित वर्गले छिटोछरितो स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न नपाएको जस्ता कारणले गत वर्ष सदस्यता लिएका बीमितले नवीकरण गर्न कम चासो दिएको यथार्थता छ । त्यसैले, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमार्फत निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न सरकारलाई त्यति सहज छैन ।

त्यसैले, बोर्डले सरकारीस्तरबाट बीमितले सेवा प्राप्त गर्ने स्पष्ट कार्र्यनीति बनाई लागू गर्न ढिला भइसकेको छ । साथै, प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा संयोजन समिति तथा स्थानीय तहको स्वास्थ्य सुरक्षा संयोजन समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई थप जवाफदेही बनाउन सकेमा लक्ष्यमा पुग्न बोर्डलाई सहज हुन्छ । यसका अतिरिक्त बोर्डले आफ्नो बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित तथा चुस्त बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयलने मात्र समग्र स्वास्थ्य सेवामा एकद्वार प्रणाली कायम भई स्वास्थ्य सेवामा सबै तह र तप्काका जनताको समान पहुँच स्थापित हुने, आर्थिक व्ययभार घट्ने, समतामूलक वित्तीय परिचालन भई स्वास्थ्य सेवामा व्यक्तिगत खल्तीको खर्चको भारमा कमी आउने छ ।

यसका साथै सरकारले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीमा समेत मह¤वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । हाल स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी खर्च आकाशिँदै छ र क्यान्सर, हृदयरोग, चिनीरोग, मिर्गौलासम्बन्धी रोगजस्ता घातक रोगहरुको उपचारसम्बन्धी खर्च कतिपय अवस्थामा परिवारले धान्नै नसक्ने भएको छ । यस्तो अवस्थामा औषधोपचार गर्न घरबारै बेच्नुपर्ने वा औषधोपचार गर्न नसकी देहत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यो समस्या समाधानका लागि हाल विश्वका विभिन्न देशमा स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास बढ्दो छ । जसले स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद आदि गर्न सकिन्छ । साथै, सेवामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई संस्थाको स्तर र सेवाको गुणस्तरसमेत बढाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । यसले अन्ततः स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरमै वृद्धि गर्छ ।

राज्यले जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ । राज्यले गर्भवती महिला, शिशु स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक, मुटु, मिर्गौला आदि रोगसँग सम्बन्धित बिरामीका लागि सामाजिक सेवा इकाइमार्फत निःशुल्क सेवा प्रदान गरिरहेको छ । जब सबै नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन्छन् तब त्यस्ता सेवा पनि यही कार्यक्रमबाट पाइने भएकाले राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रको व्ययभार कम हुन्छ । हाल धनी र हुनेखानेका लागिमात्रै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच छ । बिमा कार्यक्रम भने गरिब, असहाय, विपन्न नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सुरूवात गरिएकाले उक्त वर्गको पनि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्नेछ । सबै खाले जनतालाई सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति रहेका कारण सबै वर्गका जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्ने सम्भावना छ ।

हरेक वर्गका जनता यो कार्यक्रमको सदस्य बनेपछि सानो समस्यामा पनि सचेत भई परामर्श तथा परीक्षण गरौँ भन्ने भाव विकास हुन्छ । यसले एकातिर बेलैमा रोगको उपचार हुन्छ भने अर्र्कोितर सबै नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यलाई चासोपूर्वक हेर्ने अवस्था बन्छ । अन्ततः स्वास्थ्यप्रतिको सचेतना छोटो समयमै अभिवृद्धि हुने सम्भावना छ । स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको स्तरवृद्धि भई स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ अनुसन्धानका काम सुरू भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणात्मक विकास हुन्छ । विश्वव्यापीकरणको अवधारणाबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सक्ने अवस्था आउँछ । नेपाल प्राकृतिक, वातावरणीय तथा सांस्कृतिकरुपमा आकर्षक गन्तव्य भएकाले भोलिका दिनमा स्वास्थ्योपचारको दृष्टिले पनि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना छ ।

sriramgaire@gmail.com