• News & Notice
• 5 Years, 6 Months ago
• 140

सार्बजनिक शिक्षा र राज्यको दायित्व

सार्बजनिक शिक्षा र राज्यको दायित्व

बाबुराम दवाडी

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बार्शिक बजेट तथा कार्यक्रम संसदमा पेश भैसकेको छ । अर्थ मन्त्रीले बजेट पेश भएको भोलिपल्ट बजेटका सन्दर्भमा भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी बजेट समाजवाद उन्मुख छ भन्नुभएको छ । बजेटका समाजवाद उन्मुख पक्ष विश्लेषण गर्दा अर्थ मन्त्रीज्यूको बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १६६ मा ध्यान जानु स्वाभाविक हो । उक्त बुँदामा भनिएको छ – ” माध्यमिक तहसम्मका शैक्षिक कार्यक्रम सन्चालन गर्ने सबै निजी बिद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक बिद्यालयमा शैक्षिक पूर्बाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यबस्था गरेको छु।”

अब प्रश्न उठ्छ के गुणस्तर कायम गर्न निजी बिद्यालयमात्र सक्षम छन् ? राज्यले खोजेको गुणस्तर के हो ? के सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरहिन प्रमाणित भैसकेको हो ? बजेट भाषणको यो बुँदामा मात्र एउटा मानसिकताले काम गरेको छ – “माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा ।” यो सत्य हो निजी विद्यालयहरुको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा धेरै सामुदायिक विद्यालयहरुको भन्दा उच्च छ। नतिजा उच्च छ भनिरहदा नतिजा उच्च आउनुका कारक तत्वहरुलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।

अधिकांश निजी विद्यालयमा उच्च पदस्थ कर्मचारी , व्यापारी , उध्योगपति, राजनीतिज्ञ एवम् आर्थिक रूपमा सम्पन्न अभिभावकका छोराछोरीहरु पढ्ने गर्छन। यस्ता अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिकाहरुको पठनपाठनकालागि घरमा उपयुक्त वातावरण बनाउने , ट्युसन , कोचिङ्ग कक्षाको व्यबस्था गर्ने गर्दछन । यता सामुदायिक विद्यालयका धेरै बालबालिकाका आमाबाबुहरु बिहान बेलुका हातमुख जोर्ने जोहोमा व्यस्त छन। यस्ता अभिभावकहरुसंग आफ्ना बालबालिकालाई ट्युसन , कोचिङ्ग पढाउने सोच त परै जावस बालबालिकाहरुलाई कापी, कलम किनिदिने पैसा समेत हुदैन । यस्तो परिस्थितिमा सामुदायिक र निजी विद्यालयको समान गुणस्तर खोज्नु सर्बथा उचित होइन।

गुणस्तरको सन्दर्भमा न त निजी विद्यालयको गुणस्तर मात्र उत्कृष्ट छ न त सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर नै ध्वस्त भैसकेको छ। अझ भन्दा केही सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर निजी विद्यालयहरुको गुणस्तर भन्दा धेरै माथी र अनुकरणीय पनि छ। केही निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थी नपाएर अनुमति पाएका कक्षाहरु बन्द गरेका उदाहरण पनि छन। गुणस्तर लब्धाङ्क पत्रमा उल्लेख भएको अंकले मात्र पनि मापन गर्दैन । उच्च अंक प्राप्त गरेका विद्यार्थी जीवनका पछिल्ला मोडमा पछाडि परेका र कम अंक प्राप्त गरेका विद्यार्थी सफल र अनुकरणीय बनेका प्रसस्त उदाहरण छन ।

बजेट भाषणमा निजी विद्यालयले शैक्षिक पुर्वाधार र सामग्री सहित सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्ने भनिएकोछ । निजी विद्यालय सन्चालकहरुले हामी घाटामा छौं , बर्तमान बन्दाबन्दीको समयको शुल्क उठाउन नपाउने हो भने शिक्षक , कर्मचारीको बन्दाबन्दीको अबधिको तलब भत्ता दिन समस्या छ भनिरहेका छन । यस अबस्थामा शैक्षिक पुर्वाधार र सामग्री सहित सहयोग गर्न थप आर्थिक श्रोतको आवस्यकता पर्दछ। त्यो श्रोत जुटाउन अभिभावकवाट शुल्क बढाएर असुल गर्न पर्‍यो । आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न थप आर्थिक भर बहन गर्न राजी होलान त ?

यसर्थ सार्बजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिएर राज्य पन्छिन मिल्दैन । निजी विद्यालयलाई जिम्मेवारी सुम्पेर मात्र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन पनि सक्दैन । सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तर सुधार अथवा सार्बजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न धेरै उपायहरू छन। प्रसंग निजी विद्यालयसंग जोडिएको हुदा सार्बजनिक शिक्षा सुधारमा निजी विद्यालयको संलग्नता हुने एउटामात्र ठाउँ छ । त्यो हो स्थानीय तहको समन्वयमा गुणस्तर राम्रो भएर समाज र अभिभावकको मन जित्न सफल सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका राम्रा अभ्यासहरुको अनुभब आदानप्रदान गरेर शैक्षिक स्तर सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउने। यसतर्फ राज्यको समयमै ध्यान जाओस् ।

 source :https://www.narayanitoday.com/